सरावल गाउँपालिकामा समृद्धिकालागि वन परियोजना लागू हुने भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई वन वातावरण र वन उद्यम सम्बन्धी ऐन, नियम एवं परियोजना वारे आज जानकारी गराइएको छ । सरावल गाउँपालिकामा आउँदो ३ बर्षसम्म परियोजना सञ्चालन हुने छ ।
परियोजनाले दिगो वन व्यवस्थापन, वनबाट प्राप्त हुने फाइदाहरु बृद्धि गर्ने र पालिका भित्र खुद हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्यमहरुको विकास तथा सुधार गर्ने, सार्वजनिक जग्गाहरुमा बृक्षारोपण तथा कृषि वनको विकास गर्ने र साना किसानलाई निजी बृक्षारोपणमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । परियाेजनाले यस अवधिमा नेपाली मुद्रा करिव ७० कराेड पूँजी परिचालन गर्ने कार्यक्रम रहेकाे बताइएकाे छ ।
समृद्धिकालागि वन परियोजना नेपालको मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा संचालन हुने छ । मधेश प्रदेशका २५ र लुम्बिनी प्रदेशका २५ गरी कुल ५० वटा पालिकामा परियोजना संचालन गरिने समृद्धिकालागि वन परियोजना बुटवलका सामाजिक सुरक्षा तथा लैङ्गिक विज्ञ लिलाराज पौडेलले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र सरावल गाउँपालिकामा आउँदो ३ बर्ष परियोजनाले काम गर्नेछ ।
कार्यक्रममा बन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बीचको दुरी सम्बन्धी मापदण्डको विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत विष्णु भट्राईले प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अधिकृत भट्टराईले समृद्धिकालागि वन कार्यक्रमको उद्देश्य, पालिका र वन उपभोक्ता समूहको अन्तरसम्बन्ध र वनसँग सम्बन्धित उद्यमीबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नु भएको हो ।
सरावलगाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडि प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष वास्मती हरिजन, वडाअध्यक्षहरु, विषयगत शाखाका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको वन अधिकृत भूवन भण्डारीले जानकारी दिनु भयाे ।
