लामो समयको अन्योलहरु चिर्दै सोमबारदेखि नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागु भएको छ । तर, यसअघि भन्सार प्रक्रिया पुरा नगरी नेपाल भित्रिएका करिब ५० लाखको वैधानिकताबारे भने सरकार अनिर्णित छ ।
गत ३० भदौपछि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका सबै फोनलाई सरकारले एमडीएमएसको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । ती फोनहरु अब कसरी सेतो सूची (ह्वाइट लिस्ट)मा जान्छन् भन्ने अन्योल छ । ती फोनको दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे पनि अनिश्चितता छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अब विदेशबाट आफन्त, साथीभाइ र अन्यले ल्याएको फोनको ‘आईएमईआई’ नम्बर दर्ता नगरी अब नेपालमा चलाउन पाइने छैन । तर, श्रम इजाजत लिएर गएकाल ६ महिनाभन्दा बढी सयम विदेश बसेकाले विमानस्थल भन्सारमा घोषणा गरेर प्रज्ञापनपत्र प्राप्त गरी ल्याएको दोस्रो फोनको भने आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने छैन । अन्य अवस्थामा विदेशबाट ल्याएको फोन एमडीएमएसको अनलाइन प्रणालीबाट विदेश गएको प्रमाणसहित दर्ता नगरे सिम हालेको १५ दिनपछि नेपालमा निष्क्रिय हुनेछ ।
एमडीएमएस प्रणाली लागु भएसँगै आइतबार (३१ वैशाख) सम्म आएका फोन स्वतः प्रणालीमा ‘परिचत’ फोनका रुपमा त देखिएका छन् । तर, ३० भदौ २०७९ देखि ३१ वैशाख २०८० सम्म भन्सार नतिरी विदेशबाट ल्याइएका फोनहरु ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा परेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार ८० लाख ६१ हजार मोबाइल आईएमईआई नम्बरहरु प्रणालीमा देखिए पनि दर्ता भएका छैनन् । यी सबै आईएमईआई ग्रे लिस्टमा छन् ।
समान्यतयाः एउटा फोनमा २ वटा आईएमईआई नम्बर हुन्छन् । केहीमा नहुन पनि सक्छ । यसअनुसार करिब ५० लाखभन्दा बढी फोन अहिले ग्रे लिस्टमा रहेको अनुमान प्राधिकरणको छ ।
यी फोनहरुलाई ह्वाइट लिस्ट (सेतो सूची)मा पठाउने/नपठाउने वा कसरी पठाउने भन्नेबारे सरकार अर्निर्णित छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल ग्रे लिस्टमा रहेका फोनलाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णय नभइसकेको बताउँछन् । ‘सरकारले नीतिगत रुपमा यसबारे निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अन्य निर्णय नगरेसम्म ग्रे लिस्टमा नै राख्छौं ।’
ग्रे लिस्टमा भएका फोनलाई अहिले वैधता दिएर चल्न दिइएपनि भविष्यमा दर्ताका लागि आह्वान पनि हुनसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले सोझै ह्वाइट लिस्टमा पठाउने निर्णय गरेमा त्यस्ता फोनका प्रयोगकर्ताले अरु सास्ती भोग्नुपर्ने छैन ।
‘सरकारले यस्ता फोनलाई ब्ल्याक लिस्टमा पठाउने निर्णय गरे एक क्लिकमै ती ५० लाखभन्दा बढी फोनमा नेपालको सेवा प्रदायकको सिम नचल्ने बनाउन सक्छौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले स्वतः वैधता दिए त्यसलाई पनि ह्वाइट लिस्टमा पठाउन सकिन्छ ।’
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भदौपछि भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका फोनलाई दर्ता गर्न अवसर दिनेबारे छलफल गरेको थियो । तर, एमडीएमएस कार्यान्वयनमा पटक–पटक उल्झन आएपछि भदौपछि आयात भएका फोन दर्ता नगरेपनि चल्न दियो, तर त्यसलाई ग्रे लिस्टमा भने राखिंदै आएको छ ।
यसमध्ये कति फोन विदशेबाट झिटिगुण्टा स्वरुप आयात भएका हुन् र कति भारतीय बजारबाट तस्करी भएर नेपाल भित्रिएका हुन् भन्ने यकिन छैन । त्यसैले यस्ता फोनको भविष्यमा के हुन्छ भन्नेबारे सरकारसामु प्रश्न छन् ।
सूचना संरक्षणको प्रश्न
एमडीएमएस लागु भएपछि मोबाइल प्रयोगकर्ताको सूचना संरक्षणको प्रश्न पनि पेचिलो छ । कार्यान्वयनमा गइसकेको एमडीएमएसको सञ्चालन गरिरहेको ठेकेदारमाथि उठको प्रश्नको पनि नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म विश्वस्त हुने गरी जवाफ दिन सकेको छैन । ठेकेदारबारेको विवादमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विगतदेखि नै मौन रहँदै आएको छ ।
एमडीएमएसको ठेक्का मलेसियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि र भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालिको जेभीले पाएको थियो । ई–बिडिङ (विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान) नगरी मिलेमतोमा निकालिएको ठेक्काअनुसार १९ असार २०७६ मा ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
जेभीमा संलग्न ‘न्यू मेरा’ साढे चार करोडभन्दा बढी उपभोक्ताको वैयक्तिक विवरण चोरी गरेको र सुरक्षण तथा संरक्षण गर्ने दायित्व पुरा नगरेको आरोप खेपेको कम्पनी हो । यस्तै सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिका लगानीकर्ता नेपालमै कल बाइपासको मुद्दामा मुछिएको स्रोतको भनाइ छ ।
अवैध मोबाइलहरुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान र सञ्चालनमा कल बाइपासदेखि व्यक्तिगत विवरणको चोरीका मुद्दामा मुछिएका कम्पनीहरु सहभागी भएको पाइएपछि त्यसले मोबाइलसम्बद्ध व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा जोखिम हुन सक्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार सिंगापुरमा कल बाइपास प्रयोजनका लागि दर्ता भएको नमस्ते ग्लोबलमा ललितपुर घर भएका कविन्द्रराज मल्लको लगानी छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । यस्ता व्यक्तिमाथि जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी निकायबाट झण्डै एक अर्बको ठेक्का दिलाइएको थियो ।
नमस्ते ग्लोबलका निर्देशक कविन्द्रसहित नमस्ते ग्लोबलका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनिन्द्रराज मल्ल तथा पविन्द्रराज मल्ललाई २०६६ सालमा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले भीओआईआईपीमार्फत कल बाइपास गरेर नेपाल टेलिकमलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनिन्द्रराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने अरु दुई जनालाई हाजिर जमानीमा छोडेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतबाट उनीहरुले यो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
त्यतिबेला विवादास्पद नमस्ते ग्लोबलले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता नै गरेर स्मार्टको मोबाइलमा कल बाइपास गर्न संलग्न भएको प्रमाणहरु भेटिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
विवादास्पद् पृष्ठभूमिको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको प्राधिकरणको नेतृत्वले यसबारे उठेका सवाललाई सुरुदेखि नै पन्छाउँदै आएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सो कम्पनीले ६ महिनाभित्र प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने भएपनि करिब साढे ३ वर्षसम्म पनि ठेक्का अधुरै थियो । तर, ठूलो रकम खर्चिएर पनि प्रणाली स्थापना नभएको भन्दै यसअघि सरकारले नै प्राधिकरणमाथि दबाब बढाएको थियो ।
अझ चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै मोबाइल आयातकर्ताहरु पनि यो प्रणाली छिटो लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिंदै आएका थिए ।
अब सरकारले नै कम्पनीको पृष्ठभूमिमाथिको बेवास्ता गर्दै एमडीएमएसलाई लागु गरेपछि नागरिकको फोनसम्बद्ध वैयक्तिक सूचना संरक्षणबारे पनि आशंकाहरु छन् ।
नमस्ते ग्लोबलका तत्कालीन सीईओ मल्ल अहिले आफू कम्पनीमा आधिकारिक रुपमा संलग्न नरहेको बताउँछन् । तर, कम्पनीले विगतमा झेलेका मुद्दामामिलाको कारण देखाएर मोबाइल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने उनले बताए ।
‘हामीमाथि विगतमा लागेको आरोप प्रमाणित नभएपछि मलेसियन सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आशयको आदेश भएको छ,’ उनको दाबी छ, ‘हामीमाथि गरिएको अविश्वास र लगाइने आरोपको कुनै अर्थ नै छैन, ती तथ्यसंगत कुरा हैनन् ।’
