काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ उपप्रधानमन्त्री र ४ मन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्नु भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने रहनु भएको छ । पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेले गृह मन्त्रालय को जिम्मेवारी पाउने भएको छ ।
मन्त्रीहरुमा ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खान रहेका छन् । उनीहरुको कार्यभार पछि तोकिने वताइएको छ । ३ जना उपप्रधानमन्त्री र चारै जना मन्त्रीले सोमबार नै शपथ लिएका छन् ।
यसैवीच
नवगठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले विभिन्न पाँच निर्णयहरू गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरागर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो वनाउने साथै सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
नवगठित मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्—
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।
२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।
३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।
४. नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र, बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५. विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
