कोभिड संकटपछि अर्थतन्त्रको लय बिग्रँदा श्रमिकहरूको वास्तविक ज्याला बढ्नुको साटो झन घट्दै गएको गुनासो बढेको छ । बजार भाउ तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेकामा पारिश्रमिक भने त्यसअनुसार नबढेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
‘मूल्यवृद्धि रकेटको गतिमा उकालो चढेको छ । हाम्रो तलब भने भुइँमा छ,’ नवलपरासीमा कार्यरत हिदेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘१५ हजार रुपैयाँले १५ दिन कटाउन मुस्किल छ । त्यसमा परिवारका सदस्य कोही बिरामी मात्रै परिदिए भने टाउकोमा ऋण थपिइहाल्छ ।’
सरकारले दुई वर्षअघि आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकका लागि १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको थियो । तर बढ्दो बजार भाउका कारण सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबले श्रमिकलाई जीवन धान्न मुस्किल छ । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आउँदो आर्थिक मसान्तभित्र नयाँ तलब निर्धारण गरिसक्नुपर्छ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय संयन्त्र रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले नयाँ तलब निर्धारणका लागि बैठक राख्न सकेको छैन । ‘अब श्रमिकलाई न्यूनतम होइन, बाँच्न पुग्ने तलब चाहिन्छ’, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘श्रमिकहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार छ । यो आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्ने तलब चाहिन्छ ।’
खस्किँदो अर्थतन्त्रका कारण उद्योग र सेवामूलक प्रतिष्ठानले निकै कम तलब दिइरहेका छन् । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहुँदा न्यूनतम तलबबाट मात्रै नपुग्ने अवस्था छ । श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने तलब दिन नसकेपछि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा ०७५ मंसिर १० देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता
सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरी श्रमिक र तिनका परिवारका सबै जोखिम बहन गर्ने भनियो । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै सीमित प्रतिष्ठान र तिनका श्रमिक मात्रै आबद्ध छन् ।
आइतबारसम्म १७ हजार ८ सय ५९ रोजगारदातामा कार्यरत ४ लाख ८४ हजार ६ सय ९३ जनाको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको कोषले जनाएको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको संख्या भने ७० लाख ८६ हजार छ । त्यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् । सबै हिसाबले जोखिम मानिएको अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई अझै सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको छैन । ‘अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई समेट्न हामीले कार्यविधि बनाइसकेका छौं । हामीले तिनलाई अब छिट्टै कोषमा आबद्ध गर्छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने ।
ट्रेड युनियनहरूका अनुसार पछिल्लो समय श्रमिकलाई कामबाट निकाल्दा र सामाजिक सुरक्षाविहीन बनाउँदा सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ । ‘हामीले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने भएपछि हायर एन्ड फायरको नीतिलाई मानेका थियौं । तर अहिले श्रमिकलाई जति बेला पनि विभिन्न बहाना बनाएर निकाल्ने तर सामाजिक सुरक्षा दिने गलत अभ्यास बढ्दो छ,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘श्रमिकलाई जथाभावी रूपमा कामबाट निकाल्ने र सामाजिक सुरक्षाविहीन बनाउने खालका गतिविधि भएका छन् । यसमा सरकारको उदासीनता चिन्ताजनक छ ।’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) द्वारा श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थामाथि आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार ठूला उद्योग/प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ‘१५.३० प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्,’ जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने, ‘जिफन्टले श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ६५ प्रतिशत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा पञ्जीकरण भएका छन् । तर पञ्जीकरण भएकामध्ये जम्मा ५६ प्रतिशतले मात्र योगदान रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । पञ्जीकरण भए पनि ११ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले योगदान रकम जम्मा गरेका छैनन् ।’
न्यूनतम तलबको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा भए, नभएको भनेर नियमन गर्ने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको श्रम निरीक्षण प्रणाली निकै फितलो छ । केन्द्रीकृत श्रम प्रशासकीय संरचनाले गर्दा श्रमिकको श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम अडिटलगायतका काम हुन सकेका छैनन् । ‘नेपालमा झन्डै ९ लाख प्रतिष्ठान छन् । त्यसको अनुगमन गर्ने श्रम निरीक्षक हामीसँग ४५ जना मात्रै छन् । एक जनाको भागमा २० हजारवटा प्रतिष्ठान पर्छन्,’ विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने । गत आर्थिक वर्षमा २९ सय १९ वटा प्रतिष्ठानको मात्रै श्रम अडिट भएको थियो । ‘हाम्रो कार्यालयमा प्रतिष्ठान सेवा लिन आए मात्रै सामाजिक सुरक्षा छ, छैन भनेर हेर्ने हो । त्यति बेला सामाजिक सुरक्षा दिएपछि मात्रै सेवा दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध प्रतिष्ठानमा भने विवाद छैन ।’
जिफन्टले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भएपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको श्रम विवादमा कमी आएको जनाएको छ । जिफन्टद्वारा श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थासम्बन्धी सार्वजनिक श्रम अडिट प्रतिवेदन ०७९ अनुसार व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा हुने मागदाबीमा कमी आएको हो । ‘यस वर्ष श्रम अडिट भएका उद्योग/प्रतिष्ठानमध्ये १३.९७ प्रतिशतमा मात्र श्रमिकले व्यक्तिगत मागदाबी पेस गरेका छन् । तर ०७५ सालमा २७.१२ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानका श्रमिकले व्यक्तिगत मागदाबी पेस गरेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष २६.०८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदाबी पेस भएको छ । जबकि ०७६ सालमा ४०.४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदाबी र सम्झौता भएको थियो ।’
जिफन्टका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानबाहेक ६१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चय कोष र ५१.९६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र उपदान दिने गरेको पाइयो । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनुका पछाडि श्रमिकले काम गरेकै दिनदेखि पाउने उपदान र सञ्चय कोष नदिई श्रम शोषण गर्ने नियत राखेको देखिन्छ,’ महासचिव शर्माले भने । विगतको तुलनामा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थामा सुधार भए तापनि अझै १५.३० प्रतिशत श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) गर्ने प्रतिष्ठान वद्धि हुनुको साटो घटिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
चार वर्षअगाडिको तुलनामा साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा कमी आएको छ । घर बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा केही वृद्धि भएको छ । बिरामी बिदा र क्रिया बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्या यथावत् छ । बिदा जस्तो आधारभूति विषयमा पनि श्रमिकहरू अझै शोषणको सिकार भइरहेका जिफन्टले जनाएको छ ।
#kantipur
