नेपालको संविधान ०७२ मा राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरियो । लगत्तै संयोग पनि त्यस्तै पर्यो– राज्यका प्रमुख तीन निकायको नेतृत्वमा महिला नै आए । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की र सभामुखमा ओनसरी घर्ती ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महिला सहभागिताको मुद्दा जोडतोडले उठाएका दलहरूकै अग्रसरतामा संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको सात वर्ष भइसकेको छ । तर, अझै पनि राजनीतिक नियुक्ति र निर्णायक तहको नेतृत्वमा महिलालाई अवसर दिने विषयमा दलहरू अनुदार छन् । नेतृत्व तहमा पुरुषकै हालीमुहाली छ । अपवादबाहेक कार्यवाहक वा कायममुकायमको हैसियतमा मात्रै महिलाले कार्यकारी भूमिका पाइरहेका छन् ।
राज्यको हरेक निकायमा लैंगिक समावेशिता कायम राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएका पदमा बाहेक महिलालाई अवसर दिइएको छैन । ‘मुख्य दलहरूमा अहिलेसम्म प्रमुख पद महिलाले पाएका छैनन्, राजनीतिक नियुक्ति गरिने निकायमा पनि यही स्थिति छ,’ राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) भन्छिन्, ‘केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म एकतिहाइ महिला उपस्थिति पुर्याउने परिस्थितिचाहिँ बनेको छ, ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलालाई विभिन्न बहानामा खुम्च्याउने कुरा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरीत हो ।’
हालै राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन् । यसअघि राष्ट्रपतिमा महिला र उपराष्ट्रपतिमा पुरुष थिए तर यस पटक कानुनी छिद्रमा टेकेर दलहरूले दुवै पदमा पुरुष नै निर्वाचित गराए । संविधानले दुवै पदमा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘उतिबेला संविधान बनाउने बेला कानुनी छिद्रताको कुरा चर्चामा आएन, अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष भएपछि यो विषय अगाडि आयो,’ कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘हामी संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने दक्षिण एसियामै पहिलो छौं, महिलाले नेतृत्व पाउने कुरामा उतिबेला नजानेर लेखिएका गल्ती सुधार्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
०७० मंसिर ४ मा भएको संविधानसभा सदस्य दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २४० मध्ये १० जना महिला थिए । संविधान जारी भएपछि ०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सांसदमध्ये ६ जनामात्रै महिला थिए । ०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सांसदमध्ये ९ महिला चुनिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी संसद्मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउने कानुनी व्यवस्था गरिए पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतमै सीमित छ । नेतृत्वमा समानता कायम गर्न ध्यान नदिँदा एकातिर अवसरबाट महिला वञ्चित भएका छन्, अर्कोतिर दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा हरेक संरचनाको तहतप्कामा महिला र पुरुषको बराबरी प्रतिनिधित्व गराउने सरकारी लक्ष्य भेट्न चुनौती हुने देखिन्छ ।
महिलाले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि महिलाले विशेषतः आफ्ना हक–अधिकारको प्रत्याभूतिमा जोड दिँदै आएका छन् । ०४६ देखि ०६३ सम्म महिलाको राजनीतिक आन्दोलन लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा केन्द्रित रह्यो । यही आन्दोलनको बलमा संविधानमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था राखियो । तैपनि निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन ।
०७२ देखि ०७९ सम्म पाँच जना सभामुख हुँदा एक जना मात्रै महिला (ओनसरी घर्ती) ले अवसर पाइन् । यो अवधिमा उपसभामुखमा भने चार जना महिला चुनिए । ०७२ असोज १५ देखि २५ सम्मका ६ वटा बैठकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र ओनसरी घर्ती संसद्को सभामुख र उपसभामुख थिए । उनीहरूले राजीनामा दिएपछि ०७२ असोज २९ मा भएको सभामुख निर्वाचनमा ओनसरी घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भइन् । ०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि माओवादीका कृष्णबहादुर महरा सभामुख र एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख भए । संसद्कै एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि महराले राजीनामा दिए । राजनीतिक उताढचढावका कारण तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा गरिन् । माओवादीका अग्नि सापकोटा सभामुख बने भने संसद्को कार्यकाल सकिने बेलातिर कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल उपसभामुख चयन भइन् । ०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएयता मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा महिलाले नेतृत्व पाएका छैनन् । ०७२ असोज २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा बिनाविभागीयसहित दुई जना मात्रै महिला नियुक्त गरिए । ०७२ पुस ९ मा ओली नेतृत्वकै ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना महिला मन्त्री भए । ०७३ साउन २० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी तीन महिलाले अवसर पाए । ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १२ जना महिला थिए । ०७४ असोज ३१ मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला थिए । ०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री र राज्यमन्त्री ६ जना थिए भने दाहाल नेतृत्वको हालको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई महिला छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि दुवै कार्यकालमा पुरुषकै हालिमुहाली छ । अहिलेसम्म महिलाबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्रै छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री भइन् ।
संविधान जारी भएयता नेपालबाट अमेरिका, बेलायत, स्पेन, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, चीन, भारत, कोरियालगायत मुलुकमा ३७ जना परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट राजदूत नियुक्त भए । त्यसमध्ये स्पेनमा दुई, इजरायल दुई, अस्ट्रेलिया, जापान, ओमान र दक्षिण कोरियामा एक/एक गरी जम्मा आठवटा नियोगमा मात्र महिलाले अवसर पाए । ‘मुख्यगरी दलहरू समानुपातिक सिद्धान्त लागू गर्ने दायित्वबाट पन्छिन भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘दलहरू जवाफदेही हुन खोज्दैनन् भने हामी सबैले प्रश्न गर्नुपर्छ ।’
संवैधानिक आयोगहरूमा पनि उस्तै स्थिति छ । ०७२ असारदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा ६ जनाले प्रधानन्यायाधीश र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सम्हाले, जसमा महिला एक जना (सुशीला कार्की) मात्रै प्रधानन्यायाधीश परिन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ०७२ असोजदेखि हालसम्म आठै जना महान्यायाधिवक्ता पुरुष छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा ०७२ सालदेखि ०७९ सम्म ५ जना प्रमुख तथा कार्यवाहक आयुक्त भए, उनीहरू सबै पुरुष हुन् । यो अवधिमा नौ जना आयुक्तमध्ये दुई जनामात्रै महिलाले अवसर पाए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ०७२ यता महिला नियुक्त भएका छैनन् । लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली र माधवप्रसाद रेग्मी भए । अध्यक्षमा महिलाले अवसर पाएका छैनन् । सदस्यमा भने एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भएकाले अघिल्लो कार्यकालमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई र अहिले मञ्जु कुमारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । हालको पाँच सदस्यीय आयोगमा अरू तीन जना सदस्य पुरुष छन् ।
०७२ यता राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रमुख आयुक्तमा हालसम्म महिला नियुक्त भएका छैनन् । यी आयोगका पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि उनीहरूलाई सदस्यमै सीमित गरियो । चार सदस्यीय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक जना पनि महिला छैनन् । अध्यक्ष बालानन्द पौडेल छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगबाहेक अन्य सबै संवैधानिक आयोगको नेतृत्व पुरुषले नै गरेका छन् । महिला आयोगमा सबै पदाधिकारी महिला हुँदा अन्यमा कम्तीमा एक जना छन् । मुस्लिम आयोगमा त एक जना पनि महिला सदस्य छैनन् । समावेशी आयोगमा भने अघिल्लो कार्यकालमा विष्णुमाया ओझाले केही समय कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा चिरञ्जीवी नेपालपछि महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएका छन् । गत वैशाखमा सरकारले उनलाई निलम्बन गर्दा करिब दुई साता वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कायममुकायम जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सन् २०१६ यता सञ्जीव गौतम, राजन पोख्रेल र प्रदीप अधिकारी महाप्रबन्धक भए । त्रिविमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारमा ०६८ साउनयता हीराबहादुर महर्जन, तीर्थ खनियाँ र धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति भए । गुणराज न्यौपाने, सुधा त्रिपाठी र शिवप्रसाद भुसाल रेक्टर तथा चन्द्रमणि पौडेल, डिल्लीराम उप्रेती र पेशल दाहाल रजिस्ट्रार भए । जसमा महिलाबाट सुधाले मात्र अवसर पाएकी थिइन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषद्मा ०७१ मा कुलपति र उपकुलपति दुवै पुरुष थिए । ०७५ मा पनि दुवै पदमा पुरुष नियुक्त गरिए । अहिले पनि कुलपति र उपकुलपति दुवैमा पुरुष छन् । ०७१—०७५ मा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभामा कुलपति रागिनी उपाध्याय र उपकुलपतिमा शारदा चित्रकार थिए । ०७५–०७९ मा पनि दुवै पदमा पुरुष थिए । अहिले पनि पुरुष नियुक्त गरिएका छन् ।
०७१ देखि ०७५ सम्म नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति र उपकुलपति पुरुष थिए । ०७५ देखि ०७९ सम्म कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ र उपकुलपति हरिहर शर्मा नियुक्त गरिए । हाल गठितमा निशा शर्मा कुलपति, शम्भु राई उपकुलपति छन् । चलचित्र बोर्डमा ०७२ जेठदेखि ६ जना कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भए, जसमा एक जना मात्रै महिला थिइन् । प्रेस काउन्सिलमा ०६९ देखि हालसम्म पाँच जना अध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष भएकामा सबै पुरुष नै छन् । ०६५ यता राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारीको तीन कार्यकाल फेरिइसकेको छ । तीन पटक प्रमुख सूचना आयुक्त पुरुष नै भए भने आयुक्तमा एक जना मात्रै महिलाले अवसर पाए । विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा पनि महिला आएका छैनन् ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा पनि कार्यकारी अध्यक्षमा महिलालाई नियुक्त गरिएको छैन । राससमा भने ०७२ सालयता दुई वर्षका लागि निर्मला आचार्य महाप्रबन्धक नियुक्त भएकी थिइन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष, स्टाफ कलेजमा कार्यकारी निर्देशक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशनमा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा पनि महिलाले अवसर पाएका छैनन् । पशुपति विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगम, पर्यटन बोर्डको अवस्था पनि खासै फरक छैन ।
लामो महिला आन्दोलनपछि राज्यका निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा महिला नेता र सरोकारवालाबीचमा ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति रावलले बताइन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद महिलाले लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद फोरम बनाएका छन् । उनीहरूको निरन्तरको दबाबले मस्यौदामा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला सांसदका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी महिला इकाइको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश भएको छ । ‘महिलालाई नेतृत्व दिने विषय सामाजिक मुद्दा हो, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पालना गर्ने मुद्दा हो भनेर राजनीतिक दलले लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
#kantipur
