चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आठ महिनामा एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्ममा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबर अनुदान र एक खर्ब १४ अर्ब बराबर वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड बराबर वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४.२८ प्रतिशत हो ।
सो अवधिमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) बाट प्रोजेक्ट फर हृयुमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसिप (जेडिएस) कार्यक्रमका लागि ३५ करोड अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । जाइकाले तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ भने युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
स्विटजरल्याण्डबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि ९९ करोड १० लाख बराबर अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि लागि एक अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको क्षमता विकासका लागि एक अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक एडिबी ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि दुई अर्ब ४७ करोड र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५७ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बेलायतले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज२ का लागि पाँच अर्ब २६ करोड र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका एक अर्ब ४४ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नर्वेले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ५७ करोड र फिनल्याण्डले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि दुई अर्ब ५४ करोड प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत् ग्रिन रेजिलेन्स एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट ग्रिड कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७५ करोड ऋण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड र डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रमका लागि १७ अर्ब ७९ करोड बराबर ऋण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जाइकाबाट शहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एक अर्ब ४२ करोड ऋणका लागि सम्झौता भएको छ ।
