यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई निजामति सेवामा अरक्षणको व्यवस्था भएको छ । त्यसको सुरुआत लुम्बिनी प्रदेशबाट भएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश देखि संविधानले दिएको हक प्रदत अधिकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । पहिचानका लागि लड्दै आएको यौनक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्य समुदायको अधिकार प्राप्तीको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन बढ्दै जादा सरकारी तबरबाट उपलब्ध हुने अधिकारको सुनिश्चितता समेत थपिदै गएका छन् ।
निजामतिमा भएको आरक्षणले अब पहिचानका आधारमा नागरिकता लिनेको संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । आरक्षण सुविधाका लागि अन्य समूहको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । लुम्बिनीले‘ प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०’ गएको मंसिर २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थियो ।
उक्त ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण सुविधा दिन सुरु गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको लुम्बिनीका प्रमुख सचिव राधिका अर्याले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश समेत बनेको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी एवं साहसी कदम नेपालको पहलमा प्रदेश निजामती सेवामा एक प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो । ऐनमा गरिएको पदपूर्ति विशेष व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिता द्वारा पदपूर्ति हुने पद मध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा खस–आर्य महिला १५, आदिवासी –जनजाति महिला र पुरुष ९–९ तथा मधेसी महिला र पुरुष ८–८ प्रति शतप्रति निधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । दलित ९पहाडी र मधेसी ० महिला ८ र पुरुष ७, थारु महिला र पुरुष ७–७ तथा विपन्न खस–आर्य महिला र पुरुष ३.५–३.५ प्रतिशत निजामती सेवामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । मुस्लिम महिला र पुरुष ३.५–३.५, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला र पुरुष १.५–१.५, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, सीमान्तकृत महिला र पुरुष २–२ तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एक प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था उदाहरणीय भएको एसियाकै पहिलो समलिंगीलिंगी सांसद बनेका मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उपधारा (१)मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति , मधेशी , थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति , लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।
