माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बुधबारका लागि निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
उनले रिटनिवेदनमा स्थानीय प्रशासनको निर्णय बदर गरी निषेधाज्ञाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र नागरिकले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतका अनुसार, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको हो । यसमा कुनै ठाउँमा हुलदंगा वा अशान्ति भएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार देखिए क्षेत्र र समय तोकेर हुलदंगा वा अशान्ति पार्ने उद्देश्यले एकैठाउँमा ५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने आदेश गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
युवा संघले र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले ७ मंसिरमा माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने छुट्टा छुट्टै घोषणा गरेका थिए । तर, प्रशासनले दुवै पक्षलाई बोलाएर माइतीघरमा कार्यक्रम गर्न नदिने बताएको थियो । त्यसपछि उनीहरुलाई वैकल्पिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न भनिएको छ ।
‘माइतीघर मण्डला मात्रै होइन, काठमाडौंका कुनै पनि एउटै स्थान, समय र मितिमा दुई पक्षको कार्यक्रम हुँदैन’, प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘वैकल्पिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न भनेका छौं ।’
वैकल्पिक स्थानका रुपमा तीनकुने, खुलामञ्च, नारायण चौर, माछापोखरी, कीर्तिपुर लगायतका क्षेत्रमध्ये एक रोज्न भनिएको छ ।
युवा संघले आफ्नो कार्यक्रमलाई ‘मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, जातीय सद्भाव र जुनसुकै अराजकताविरुद्ध’को प्रदर्शन भनेको छ । प्रसाईंले नागरिक मुक्ति आन्दोलन भन्दै व्यवस्था बदल्ने प्रदर्शन भनेका छन् ।
