०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो । चुनावका बेला विकासले फड्को मार्ने प्रतिबद्धता गरेका जनप्रतिनिधिले महत्वकांक्षी तर अव्यवहारिक योजना बनाए । करोडौँको लगानीमा नमुना बस्ती, भ्यूटावर, नाँच घर बनाइयो । यी अहिले उपयोग भएका छैनन् । योजना छनोटमा ध्यान नदिँदा सरकारी लगानी खेर गएको छ । उचित ठाउँमा संरचना नबनाउँदा शीत भण्डारणगृह भत्किएको छ । यसलाई बनाउन कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
बंगलाचुलीका नमूना बस्ती खाली
बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा गरिब विपन्न परिवारका लागि ५ ठाउँमा ३० वटा घर बनायो । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन संघीय सरकारको २ करोड ६४ लाख र पालिकाको ३६ लाख लगानी भएको छ । घरका भित्ता चर्किएका छन्, छानो हावाले उडाएको छ, झ्याल ढोका उखेलेर फालिएका छन् । बंगलाचुली गाउँपालिका ५ हाँसीपुरमा ६ घर छन् । दुई घरमा परिवार बस्छन् । तापाका ६ घर मध्ये ४ घरमा मानिस बस्छन् । यि बाहेक २४ घर खाली छन् । ५१ वर्षीय एकल महिला ठगी खत्रीले अतिनै दुःख भएपछि बस्न आएको बताइन् । ‘जमिन छैन, बस्ने ठाउँ नभएपछि बाध्यताले यहाँ आएको हो ।’– उनले भनिन् । बंगलाचुली ८ का शिक्षक रोबरसिंह कुँवर मगरले यी घर बसोवासका लागि उपयुक्त नभएको बताए । यहाँ खानेपानी र बत्तिको सुविधा छैन, एकान्त डाँडाँमा भएकाले सुरक्षित छैन । बासको सुविधा भएर मात्रै पनि हुदैँन्, खानपानका लागि नजिकै कमाउने ठाउँ छैन, यसले गर्दा पनि पालिकाले बनाएको घरमा कोही बस्न मान्दैनन् ।
बंगलाचुली ८ का वडा अध्यक्ष झविन्द्र गाहाले प्रहरी विट नजिकै भएपनि सुरक्षा नभएकाले घरको संरक्षण हुन नसकेको बताए । सिसाका झ्याल चर्पीका ढोका कसले तोडफोड गरेको हो भन्न नसकिने बताए । बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले घर बनाउने ठाउँ छनोटमा गल्ती भएको बताए । नगर प्रहरी र कार्यालय सहयोगीलाई घर रेखदेखको लागि निर्देशन दिए पनि सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको बताए । पालिकाले घर संरक्षण र परिवार छनोट गरी बसोवासमा ध्यान दिने बताए ।
प्रयोगमा नआउँदै भत्कियो शीत भण्डारण गृह
बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ५ मुर्कुटीमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १०० टन क्षमताको शीत भण्डारण गृह बनाइयो । यस काममा १ करोड १७ लाख खर्च गरियो । गाउँपालिकाको ६० लाख, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि परियोजना (रिजम) को ५३ लाख, लोहारपानी कृषि सहकारी संस्थाको १३ लाख १५ हजार लगानी छ । तर यो गृह प्रयोगमा नआइ भत्किएको छ । बनाउँदा सही ठाउँ छान्न नसक्दा यस प्रकारको समस्या भएको लोहारपानी कृषि सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष गोपाल भण्डारीले बताए । अहिले प्रयोग गरिएका सामान अलपत्र छन् । प्रयोग गरिएका औजारमा खिला लाग्न थालेको छ । बनाएको वर्ष बर्खाको पानीले थोरै क्षती भएको थियो । गएको वर्ष असोज–कात्तिकमा पहिरो आएकाले भवन कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ ।
मर्मतका लागि बजेट माग गरे पनि पालिकाले विनियोजन नगरेको कोषाध्यक्ष भण्डारीले बताए । सहकारीसँग क्षतिको मर्मत गर्न पर्याप्त पैसा छैन । बंगलाचुलीमा उत्पादन हुने सुन्तला, अदुवा, टिमुर, कागती, तरकारी राख्न शीत भण्डारण गृहको आवश्यकता छ । बंगलाचुली गाउँपालिका–५ का निवर्तमान अध्यक्ष तथा स्थानीय यनुराज खत्रीले कोल्डस्टोर सही प्रयोजनका लागि निर्माण भए पनि गलत ठाउँमा बनाएकाले भत्किएको बताए ।
बंगलाचुलीमा २ करोडभन्दा बढी लगानीको भ्यूटावर अलपत्र
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा दाङको पहाडी पालिकाको अग्लाडाँडाँलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन बंगलाचुली गाउँपालिकामा भ्यूटावर बनाउने योजना बन्यो । वडा नं. ८ हाँसीपुर, २ नम्बर वडाको धिमधिमे लेक र ५ को बंगलाचुलीमा तीन तले टावर बनाइयो । यि टावर बनाउन २ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । स्थानीय सरकारले यि ठाउँमा बजेट खर्च गर्दा स्थानीय सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँछन् ।
बंगलाचुली गाउँपालिका–८ की नीमा गाहाले भ्यूटावर आवश्यक नभएको बताइन् । डाँडाँहरू अग्ला छन्, टावर चढ्नै पर्दैन । ०७४ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा बनेको भ्यूटावर हालसम्म उपयोग भएको छैनन् । यी टावर बनाएर छाडिएका छन् । स्याहार सम्भार नभएकाले संरचनाहरु कमजोर बन्दैछन् । ‘बरु गाईबस्तुलाई खुवाउन पानी छैन् ।’– नीमाले भनिन् । टावरसँगै शौचालय बनाइएको छ । संरक्षण नहुँदा शौचालयका ढोका चोरी भएका छन्, तोडफोड भएका छन् । पालिका उपाध्यक्ष जिसीले गाउँपालिकाले बनाएका संरचना सुरक्षित नहुनु दुःखद भएको बताए ।
पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पालिकालाई विकास गर्ने योजनाअनुसार यी काम भएका थिए । योजना अनुसार काम भएको भए आम्दानीको स्रोत बन्न सक्थे तर बनाएर छोडिएको छ । हाम्रो सम्पत्ति हो र यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ भन्ने महशुस गर्न पर्ने उनी बताउँछन् । यि आयोजनालाई कसरी उपयोगी बनाउने भनेर योजना बनाइने उनी बताउँछन् ।
उपयोग भएन नाचघर
घोराही उप–महानगरपालिका वडा नं. १८ घोरदौरालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइयो । ०७४ को स्थानीयतह, संघ, प्रदेशको निर्वाचनमा यो विषयले प्राथमिकता पायो । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुँदा घोरदौरामा नाचघर बनाउँदा स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण हुने र यसबाट यस ठाउँको विकासमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा थियो । नागरिकहरू अवलोकनका लागि जाँदा सडक बन्ने, त्यहाँ उत्पादन भएका बस्तु बेचविखन सजिलो हुने, पसल होटेलहरू खुल्दा घोरदौराबासीलाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अपेक्षा थियो । बिस्तारै खानेपानीलगायत सबै विकासका योजनाहरू बन्दै जाने भनिएको थियो ।
सांस्कृतिक डबलीका लागि बजेट विनियोजन गरियो । अहिले यही संरचना भताभुंग छन् । लगानी खेर गएको छ ।
यस काममा प्रदेश सरकारको एक करोड ६० लाख खर्च भएको छ । नाचघरको भवन, दर्शक बस्नका लागि सिँढी, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण गरिएका थिए । २०७८ असारमा परेको वर्षामा माटो दबेपछि निर्माणाधीन अवस्थामा नाचघरको संरचना भत्किएको थियो । यो सांस्कृतिक डबली बनाउन भिरालो जमिनलाई सम्याइएको थियो । पुरेको जमिन भासिएर भवनको पश्चिमतिरको गाह्रो भत्किएको थियो । दर्शक बस्नका लागि बनाइएका पाँचवटा सिंँढी र शौचालयलगायतका अन्य संरचनासमेत काम नलाग्ने गरी चर्किएको स्थानीय टेक बहादुर पुनले बताए । अहिले यो सांस्कृति डबली बेवारिसे बनेको छ । पहिले वन कार्यालयअन्तर्गत भइरहेको यो काम आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश पर्यटन कार्यालयलाई दिइयो । अहिले मर्मत गरिएको छैन । अस्वभाविक बजेट खर्च भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेपछि यसो गर्न नसकिएको हो ।
हापुरमा बोटानिकल गार्डेनको काम अगाडि बढेन
प्रदेश सरकारको लगानीमा घोराही उप–महानगरपालिका वडा नं. १२ हापुर बिजौरी डाँडामा करिब ७ हेक्टर जग्गामा वनस्पति उद्यान बनाउन थालिएको थियो । कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन गर्ने प्रदेशका एक हजार विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने गरी उद्यान बनाउने योजना अगाडी सारिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययनको समयमा ३५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
उद्यान बनाउनका लागि सिँचाइ पाइपलाइन बिच्छ्याउने, उद्यानमा माटो भर्ने, फुटपाथ बनाउने बाहेकका काम भएका छैनन् । यति काम गर्दा ३४ लाख खर्च भएको छ । उद्यानमा हुनुपर्ने आवश्यक संरचनासँगै उद्यानकोे दक्षिण भागमा तीन सय मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति र घण्टाघर निर्माण गरिने, टिमुर, गुर्जाे, बर्राे, साल, साज, खयर, सुगन्ध कोकिलालगायतका विभिन्न प्रजातिका बिरुवा, फलफूलका बिरुवा रोप्ने काम भएका छैनन् । निर्माण सुरु गरिएको चार वर्षमा पहिलो चरणको काम भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तरगतको बोटानिकल गार्डेन बनाउने काम डिभिजन वन कार्यालयले हेर्दै आएको थियो ।
२०७८ बाट भने घोराही उप–महानगरपालिका पर्यटन तथा संस्कृति प्रवद्र्धन शाखाले हेर्दै आएको छ । २ वर्ष काम भएर रोकिएको उद्यानको लागि बजेट विनियोजन नभएको घोराही उप–महानगरपालिका १२ का वडा अध्यक्ष दोरण बहकरीले बताए । योजना अनुसार यो कामलाई पुर्णता दिन प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
अलपत्र छिल्लीकोट भ्यूटावर
तुलसीपुर उप–महानगरपालिकामा पनि भ्यूटावर बनाउने लहड चल्यो । पर्यटन बढाउने भनेर वडा नं. १९ छिल्लिकोट पहाडमा २५ लाखको लागतमा भ्यूटावर बनाइयो । अग्लो डाँडाँमा तीन तले भ्यूटावरले सुरुमा स्थानीय पर्यटकलाई तान्यो । तर अहिले यसको महत्व कम हुँदै गएको छ ।
सडकको राम्रो सुविधा नहुँदा सजिलै त्यहाँ पुग्न सकिँदैन् । जिल्ला बाहिरका पर्यटन भित्र्याउने र छिल्लीकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना पूरा हुन सकेन् । पालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले भ्यूटावरलगायतका संचना संरक्षण र रेखदेखका लागि स्थानीयलाई जिम्मा दिइएको बताए ।
भ्यूटावर चढेर दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकलाई टिकटको व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने योजना थियो । तर हालसम्म आम्दानी गर्न सकिएको छैन । टावर चढ्न कसैले रुचि नदेखाएको संरक्षण समितिले जानकारी दिएको न्यौपानेले बताए । तुलसीपुरको पहाडी विकट बस्तीमा पुग्न सडक, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीको आवश्यकता थियो । तर पालिकाले टावर संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय उत्साहित छैनन् । स्थानीय विनोद रोकाले यसले कुनै फाइदा नभएको बताए । ‘टावरभन्दा अग्ला पहाड छन्, यसमा चढ्नुको अर्थ छैन् ।’– उनले भने । जनताबाट कर उठाएर कामै नलाग्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको उनले जनाए ।
सात वर्षमा पनि सम्पन्न भएन
लमहीमा ०७४ सालमा फोहोर व्यवस्थापनको योजना बनाइएको थियो । बजारको फोहोर राम्रोसँग तह लाग्ने र फोहोरबाट पैसा कमाउने भनिएको थियो । तर ०७४ मा निर्वाचित सरकारले यो काम पूरा गर्न सकेनन् । बरु भ्यूटावर बनाउने योजना बन्यो ।
लमही नगरपालिका–५ को अजम्बरी सामुदायिक वनमा १ करोड २२ लाख अनुमानित लागतमा ७ तले भ्यूटावर बनाउने योजना बनाइयो । आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ मा लमही नगरपालिकाको ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान र अजम्बरी सामुदायिक वन समूहको १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा तिन तला निर्माण गरिएको थियो । लमही नगरपालिकाले फेरि आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ बाट तला थप गर्न बजेटको विनियोजन गरेको थियो । अहिले पाँच तले भ्यूटावर ठडाइएको छ ।
यो भ्यूटावर निर्माण सुरु भएको सात वर्ष भयो । रङरोगनलगायत अन्तिम चरणको काम बाँकी छ । अजम्बरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष पवन रिजालले आफू अध्यक्ष पदमा आउनुभन्दा अघि नै भ्यूटावर बनाउन सुरु भएको, तर अझँै काम पूरा नभएको बताए । रिजालले डेढ करोड लगानी गरिएको भ्यूटावर लगाएत संरचना कसरी उपयोग गर्ने विषयमा सोँच्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘वनमा टावर आवश्यक थिएन्, यसमा करोडौँ लगानी गर्नुभन्दा अरु आवश्यक कुरामा खर्च गर्नुपर्ने बताए । अहिले यसले एक रुपैँया पनि आम्दानी नगरेको र अलपत्र भएको बताए । भ्यूटावरका नामका यी संरचना संरक्षण गर्ने ठोस योजना पनि छैन ।
गढवा गाउँपालिकामा पनि भ्यूटावर बनाइएको छ । वडा नंं. ८ कोइलावासमा वडाको २१ लाख लागतमा संरचना बनाइएको हो । जिल्लाको ऐतिहासिक स्थल भएकाले भ्यूटावरले क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने पूर्वपालिका अध्यक्ष सद्दाम सिद्धिकीले बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३१, २०८० १५:४७
